भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भारत के चुनाव आयोग के आश्वासन को दर्ज किया गया है कि उसके 13 अप्रैल के परिपत्र का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया और टीएमसी अधिकारी मौजूद रहेंगे. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले याचिका खारिज कर दी थी।