दिल्ली उच्च न्यायालय ने पक्षपात के सबूतों की कमी का हवाला देते हुए, उत्पाद शुल्क नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को अयोग्य ठहराने की अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल और मनीष सिसौदिया ने अब जज के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है, जिससे कानूनी और राजनीतिक गतिरोध गहरा गया है. अदालत ने फ़ोरम शॉपिंग और न्यायिक स्वतंत्रता को कमज़ोर करने के ख़िलाफ़ चेतावनी दी।