दो विधेयकों पर चर्चा करने के लिए संसद की बैठक की एक निश्चित तारीख, एक 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के लिए और दूसरा लोकसभा और विधानसभा सीटों की एक तिहाई में महिलाओं के लिए कोटा लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन के लिए, सरकार के संकल्प को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करेगी।