भारतीय उच्च शिक्षा में मानकों, गुणवत्ता और समानता को बनाए रखने के उद्देश्य से यूजीसी नियमों पर हालिया विवाद पर, प्रधान ने किसी भी विस्तृत टिप्पणी से परहेज किया, यह देखते हुए कि मामला विचाराधीन था। उन्होंने कहा, “सरकार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि किसी को भी अन्याय या भेदभाव का सामना न करना पड़े। हम अदालतों द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करेंगे।” मंत्रालय की व्यापक प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए, प्रधान ने कहा कि शिक्षा प्रणाली वर्तमान में लगभग 30 मिलियन छात्रों को सेवा प्रदान करती है, जो नीति निर्माताओं पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डालती है।