सुप्रीम कोर्ट ने अश्लीलता की अवधारणा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और 67ए के संचालन में शामिल विधायी ढांचे और भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के संचालन में निर्धारित न्यायिक मानकों की गहराई से जांच की।