सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हालांकि सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक वैधानिक अधिकार है, लेकिन अदालतों द्वारा जमानत आवेदनों को निपटाने में देरी धारा 21 का प्रत्यक्ष निहितार्थ है।