भूमि, जिसे अक्सर भारत में रियल एस्टेट बहसों में नजरअंदाज कर दिया जाता है, नीति और शहरी नियोजन द्वारा संचालित एक प्रमुख संपत्ति के रूप में उभर रही है। इमारतों के विपरीत, भूमि के मूल्य स्थान, ज़ोनिंग और बुनियादी ढांचे पर निर्भर करते हैं, जो सरकारी निर्णयों से प्रभावित होते हैं जो दृश्यमान निर्माण से पहले होते हैं और भविष्य के शहरी विकास पैटर्न को निर्धारित करते हैं।