सरकार ने मोबाइल फोन निर्माताओं को नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री-इंस्टॉल करने की बाध्यता वापस ले ली है। यह कदम गोपनीयता और निगरानी पर चिंताओं के बाद उठाया गया है, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐप का उद्देश्य पूरी तरह से नागरिकों की साइबर सुरक्षा के लिए है। ऐप की बढ़ती उपयोगकर्ता स्वीकार्यता ने स्वैच्छिक इंस्टॉलेशन विकल्प को जन्म दिया है।