ट्रम्प प्रशासन ने शिक्षा विभाग के विशेष शिक्षा कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से कमी कर दी, जिससे विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम की निगरानी प्रभावित हुई। सरकारी शटडाउन और शिक्षा के विकेंद्रीकरण की व्यापक योजना से जुड़ा यह कदम, छात्रों के अधिकारों का सम्मान करने और देश भर में सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के बारे में चिंता पैदा करता है।