व्हाइट हाउस ने विशिष्ट विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण से जुड़े एक समझौते का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्नातक छात्रों पर दोहरी सीमा भी शामिल है। यह नीति अंतरराष्ट्रीय छात्रों को एक परिसर में कुल स्नातक छात्र निकाय के 15% तक सीमित करती है और किसी एक देश से 5% से अधिक नहीं। भारतीय परिवारों पर प्रभाव मुख्य रूप से स्नातक प्रवेश स्तर पर महसूस किया जाता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत में होता है।