नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल ऑफ इंडिया, एक ऐतिहासिक सुधार, छह महीने के भीतर कार्यान्वयन के लिए योजना बनाई गई है, खेल मंत्री, मंसुख मंडविया के अनुसार। बिल नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और ट्रिब्यूनल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जिम्मेदारी बढ़ गई है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा या वैश्विक आपात स्थितियों का हवाला देते हुए, असाधारण परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को प्रतिबंधित करने के लिए सरकारी शक्ति प्रदान करता है।