सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय अधिसूचना को जगाया है जो पिछले वातावरण से प्राधिकरण की आवश्यकता से कुछ परियोजनाओं को छूट देता है। यह कार्रवाई एक पायलट का अनुसरण करती है, जो सख्त पर्यावरणीय मानकों के कमजोर पड़ने पर सवाल उठाती है, यह दावा करती है कि यह पूर्वाग्रहपूर्ण पारिस्थितिक प्रभावों के साथ अनियमित निर्माण को जन्म दे सकता है।