यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्रीय, राज्य, निजी या प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कोई आत्महत्या नहीं हुई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता, जिनके बच्चों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई, का दावा है कि आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय कानून के विश्वविद्यालयों ने डेटा प्रदान नहीं किया है। विशेषज्ञों की एक समिति ने उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों में इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए एक विनियमन परियोजना प्रस्तुत की है।