सर्वोच्च न्यायालय ने विधायकों को दिए गए प्रतिबंधों की आनुपातिकता की जांच करने वाले संवैधानिक न्यायालयों के लिए निर्देश स्थापित किए हैं, जो न्यायिक परीक्षा की अनुमति देते हैं। फैसला निर्दिष्ट करता है कि विधायी सजा न्यायिक परीक्षा से परे नहीं है, विधायी अनुशासन और सदस्यों के अधिकारों के बीच संतुलन पर जोर देती है।