‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ बिल पर पहली जेपीसी बैठक में, विपक्षी सांसदों ने कानूनों को संवैधानिक मानदंडों पर हमला बताया, जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों ने व्यापक जन समर्थन का हवाला देते हुए ‘खर्च में कमी और प्रशासनिक बोझ लाभ’ के पक्ष में तर्क दिया। और ऐतिहासिक मिसाल.