18.5 लाख पुजारियों और 12 लाख संतों का प्रतिनिधित्व करने वाली अखिल भारतीय संत समिति सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 और 4 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग कर रही है। उनका तर्क है कि ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और 1947 से पहले धार्मिक स्थलों से जुड़े ऐतिहासिक अन्यायों को ध्यान में नहीं रखते हैं।