मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार उत्तराखंड राज्य पुलिस को ‘अवैध मदरसों’ की पहचान करनी चाहिए और उनकी जांच करनी चाहिए। स्थानीय ख़ुफ़िया इकाइयाँ अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के लिए सूचियाँ संकलित करते हुए, उनकी वैधता और फंडिंग पर डेटा एकत्र करेंगी। वर्तमान में, लगभग 50,000 छात्रों वाले 415 पंजीकृत मदरसे हैं।