किसानों को समर्थन देने के लिए, एनडीए सरकार ने फसल बीमा योजना को एक और साल के लिए बढ़ा दिया और पांच वर्षों में इसका परिव्यय बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपये कर दिया। इसके अलावा, सरकार ने 825 करोड़ रुपये के नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष और डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) के लिए 3,850 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी।