हाल की अशांति के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिसे 1 अप्रैल से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है। सीएम द्वारा अनुमोदित इस कदम का उद्देश्य कारखाने के श्रमिकों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद उच्च वेतन और बेहतर परिस्थितियों की मांगों का जवाब देना है।