प्रधान मंत्री मोदी ने घोषणा की कि महिलाओं के लिए आरक्षण कानून 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू किया जाएगा, महिलाओं से इसे निर्विरोध पारित करने के लिए विपक्ष पर दबाव बनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस दावे का खंडन किया कि जनसंख्या नियंत्रण के कारण दक्षिणी राज्यों में सीटें कम हो जाएंगी, उन्होंने कहा कि सरकार 33 प्रतिशत महिलाओं के कोटे को पूरा करने के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि करेगी।