सरकार 2029 के लिए महिला आरक्षण कानून पारित करने के लिए एक विशेष सत्र के लिए संसद को फिर से बुलाने की योजना बना रही है। हालांकि विपक्षी दल समय और प्रेरणा पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रस्ताव का समर्थन किया है। एनडीए व्यापक अतीत के समर्थन और मतदाताओं के रूप में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रमुख विधेयकों के पारित होने की उम्मीद में आश्वस्त है।