जिन घरों में प्राकृतिक गैस तक पहुंच है लेकिन वे अभी भी एलपीजी सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें तीन महीने में उनकी आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ेगा। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य तकनीकी रूप से अव्यवहार्य पीएनजी कनेक्शनों को छोड़कर, एलपीजी आयात को कम करना है। सिटी गैस कंपनियां पात्र उपभोक्ताओं को सूचित करेंगी, जबकि अधिकारियों को अब निर्धारित समय सीमा के भीतर पाइपलाइन परमिट देना होगा।