महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद एक संसदीय समिति ने सरकार से एक एकीकृत, लिंग-संवेदनशील साइबर अपराध कानून बनाने का आग्रह किया है। रिपोर्ट में फर्जी प्रोफाइल और उत्पीड़न से निपटने के लिए आयु-उपयुक्त सोशल मीडिया विनियमन और अनिवार्य केवाईसी सत्यापन सहित अधिक प्लेटफ़ॉर्म जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।