वित्त आयोगों ने जनसंख्या और गरीबी से ध्यान हटाकर राजकोषीय क्षमता, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, वन आवरण और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान पर ध्यान केंद्रित करके करों के केंद्रीय विभाजन को नया आकार दिया है। भले ही आय के बीच की दूरी आवश्यक बनी हुई है, जनसांख्यिकीय मानदंडों के विकास और जीडीपी में योगदान जैसे नए उपायों की शुरूआत के साथ, संसाधनों के आवंटन में इक्विटी और दक्षता के बीच संतुलन को दर्शाते हुए, इसका वजन कम हो गया है।