भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और उसके रियायतग्राही द्वारा दायर अपीलों की एक श्रृंखला को खारिज करते हुए, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली एक संवैधानिक पीठ, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया के साथ, एर्नाकुलम और मन्नुथी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के भीड़भाड़ वाले हिस्से पर चार सप्ताह के लिए टोल संग्रह को निलंबित करने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।