कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मासिक वेतन सीमा 15,000 रुपये से अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव फिर से मेज पर है, जिसमें 25,000-30,000 रुपये तक की वृद्धि के सुझाव दिए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कम वेतन और न्यूनतम वेतन पाने वालों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है।