जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के 1947 आईडीपी से संबंधित एक जनहित याचिका में यूटी प्रशासन को नोटिस जारी किया है। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी द्वारा दायर जनहित याचिका में संबंधित मुद्दों पर अधिकारियों से निर्देश मांगा गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 10 फरवरी के लिए तय की है.

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