केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ते (डीए) को विलय करने की उसकी कोई योजना नहीं है। यह तब आया है जब बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण यूनियनें अंतरिम विलय की मांग कर रही हैं।