भारत के श्रम कानूनों में एक बड़ा बदलाव आया है, 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी 29 कानूनों को चार संहिताओं में समेकित किया गया है। सुधार का उद्देश्य कार्यस्थल सुरक्षा को मजबूत करना, व्यापार करने में आसानी और रोजगार को औपचारिक बनाना है। व्यवसायों को नई वेतन परिभाषाओं और सामाजिक सुरक्षा के विस्तार को अपनाना होगा, साथ ही लागत पुनर्गणना और दोहरे अनुपालन वातावरण जैसी अल्पकालिक चुनौतियों से भी निपटना होगा।