हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया है. बारह भाजपा विधायकों ने नियुक्तियों को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि राज्य सरकार ने संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले कार्यालय बनाकर अपने अधिकार से आगे निकल गई है। अदालत ने सहमति व्यक्त करते हुए नियुक्तियों को रद्द कर दिया और उन्हें प्राप्त किसी भी लाभ या सुविधाओं को तत्काल वापस लेने का आदेश दिया।