सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से मृत्युदंड के मामलों के लिए पीड़ित-केंद्रित सजा दिशानिर्देशों के लिए सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया। केंद्र ने आरोपी-केंद्रित विचारों पर पीड़ितों और समाज को प्राथमिकता देने और अपील और क्षमा आवेदनों के लिए सख्त समय सीमा शुरू करने की मांग की थी। अदालत ने मौजूदा कानूनी मिसाल को कायम रखते हुए याचिका को बेबुनियाद पाया।