भारत सरकार ने विकिपीडिया पर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इसकी सामग्री में पूर्वाग्रह और अशुद्धियों का आरोप लगाया गया है। सरकार ने विकिपीडिया के संपादकीय नियंत्रण पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या विकिपीडिया को संपादक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यह दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले का अनुसरण करता है जिसने विकिपीडिया की खुली संपादन सुविधा को “खतरनाक” बताया था।