सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। अदालत ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना मदरसों में शैक्षिक मानकों को विनियमित करने के राज्य के अधिकार की पुष्टि की। हालाँकि, मदरसों द्वारा जारी बारहवीं कक्षा से आगे के प्रमाणपत्रों को यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी।