सुप्रीम कोर्ट ने छूट की वकालत की। इसमें एक मामले में एक निंदा की गई थी। अदालत ने कहा कि भय का निर्माण एक आतंकवादी कार्य है। यह तब भी लागू होता है जब आतंकवाद विरोधी कानूनों का उपयोग नहीं किया जाता है। इस मामले में एक सेना के मुखबिर की हत्या कर दी गई। अदालत ने डिलीवरी देने के बारे में अपना आरक्षण व्यक्त किया। J & K सरकार ने अपनी नीति के आधार पर छूट का विरोध किया है।