कर्नाटक के गवर्नर, थावर चंद गेहलोट ने संवैधानिक चिंताओं का हवाला देते हुए राष्ट्रपति को सरकारी अनुबंधों में 4% मुस्लिम आरक्षण की पेशकश करते हुए एक बिल भेजा। भाजपा ने बिल का विरोध किया, जो धर्म के आधार पर कोटा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने एससी, एसटी और ओबीसी अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कांग्रेस की आलोचना की।