सीपीएम डिप्टी, माई टारिगामी, ने उमर अब्दुल्ला सरकार के कामकाज में कथित तौर पर बाधा डालने के लिए भाजपा और केंद्र सरकार की आलोचना की और जम्मू-एटी-कैकेमायर में राज्य की बहाली की मांग की। उन्होंने कार्यकारी फरमानों को रेखांकित किया, अधिवासों पर कानून और अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद लगाए गए मीडिया प्रतिबंधों को। तरिगामी ने भी वक्फ कानून (संशोधन) की निंदा की, जिससे समुदाय के ध्रुवीकरण में वृद्धि हुई।