राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की तदर्थ समिति को उच्च न्यायालय ने भंग कर दिया है, जिससे तीन महीने के भीतर लोकतांत्रिक चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया गया है। कानूनी हस्तक्षेप से चोंप स्टेडियम जैसी रुकी हुई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने और जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल घरेलू मैचों को सुरक्षित करने, लंबे समय से चले आ रहे प्रशासनिक और वित्तीय विवादों को हल करने की उम्मीद है।