एक ऐतिहासिक फैसले में, गौहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को उस व्यवसायी की विधवा को मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसे कथित तौर पर पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया था और मार दिया गया था। यह निर्णय, चल रही कानूनी कार्रवाइयों से अलग, मौलिक मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन को उजागर करता है।