कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक और जांच अधिकारी की ओर से गंभीर चूक के कारण 20 वर्षीय प्रोफेसर की बलात्कार की सजा को रद्द कर उसे ₹10 लाख का पुरस्कार देकर एक विवादास्पद मिसाल कायम की है। न्यायाधीशों ने कहा कि संदिग्ध प्रथाओं और जांच संबंधी कमियों ने मुकदमे की निष्पक्षता को धूमिल कर दिया है।