“क्या गलत?” »जाति जनगणना पर SC का कहना है कि सरकार को संख्या पता होनी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने 2027 में अगली जनगणना में जाति गणना कराने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है और कहा है कि “इसमें कुछ भी गलत नहीं है”। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार के लिए पिछड़े वर्गों की पहचान करने और प्रभावी कल्याण उपायों को लागू करने के लिए यह डेटा महत्वपूर्ण है। 1931 के बाद से यह जातियों की पहली पूर्ण गणना है।