प्रधान मंत्री मोदी ने मालदा में कानून अधिकारियों की हिरासत को “जंगल राज” का सबूत बताते हुए बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति की आलोचना की। उन्होंने मतदाता सूची की समीक्षा को “अवैध बाशिंदों” की पहचान से जोड़ा और टीएमसी पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया, जबकि इसके कार्यक्रम के नाम पर सवाल उठाया और चुनाव के बाद जवाबदेही की चेतावनी दी।