राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को संबोधित एक पत्र में, पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने कहा कि केवल औद्योगिक इकाइयां जिन्होंने खुद को तेल विपणन कंपनियों के साथ पंजीकृत किया है, गैस सिलेंडर के अंतिम उपयोग की घोषणा की है, और खुद को पाइप गैस नेटवर्क के साथ भी पंजीकृत किया है, वे अतिरिक्त एलपीजी कोटा के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि यदि एलपीजी का उपयोग कुछ औद्योगिक इकाइयों द्वारा विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिसे प्राकृतिक गैस द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, तो इन आवश्यकताओं को माफ कर दिया जाएगा।