केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मार्च 2031 तक अगले पांच वर्षों के लिए आव्रजन और वीज़ा ट्रैकिंग कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और सूचित निर्णय लेने के लिए कई डेटाबेस को जोड़कर विदेशी आगंतुकों के लिए वीजा और आव्रजन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।