इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस मुफ्त सीट चयन के सरकार के आदेश का विरोध कर रही हैं और चेतावनी दे रही हैं कि इससे हवाई किराया बढ़ सकता है। एयरलाइंस फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि इस कदम से वाहकों को खोए हुए राजस्व की भरपाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसका बोझ अंततः सभी यात्रियों पर पड़ेगा। वे इस बात पर जोर देते हैं कि प्रतिस्पर्धी बाजार में बढ़ती परिचालन लागत की भरपाई के लिए सहायक राजस्व आवश्यक है।