रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए बनाई गई सरकार की पीएम-प्रणाम योजना ने ढाई साल तक राज्यों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। एक संसदीय समिति पात्रता को सरल बनाने और बकाया धनराशि जारी करने के लिए तत्काल समीक्षा की मांग कर रही है, क्योंकि कार्यक्रम की प्रभाव खिड़की बंद हो रही है।