यह मामला आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा पेश की गई अब वापस ली गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के संबंध में आरोपों से उत्पन्न हुआ है। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि नीतिगत ढांचा कम लाइसेंस शुल्क और पूर्व-निर्धारित लाभ मार्जिन के माध्यम से कुछ निजी खिलाड़ियों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे दिल्ली सरकार को रिश्वत और वित्तीय नुकसान हुआ।