कर्मचारियों को पहला झटका वित्त अधिनियम, 2020 से लगा, जिसने मान्यता प्राप्त पीएफ, स्वीकृत पेंशन फंड और एनपीएस में नियोक्ताओं के योगदान को प्रति वर्ष 7.5 लाख रुपये तक सीमित कर दिया।