संसद ने 2025 का शांति विधेयक पारित किया, जिससे भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र को पहली बार निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया। इस ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, परमाणु क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना और पर्याप्त निवेश आकर्षित करना है। यह विधेयक शासन में आमूल-चूल परिवर्तन करता है, जवाबदेही को फिर से परिभाषित करता है और एईआरबी को एक स्वतंत्र सुरक्षा नियामक के रूप में स्थापित करता है।