सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन में मुफ्त पीडीएस तत्वों को शामिल करने पर राय का अनुरोध किया, इसके वर्तमान संशोधन के दौरान एक महत्वपूर्ण कदम। इस अपडेट का उद्देश्य 2024 के एक नए बुनियादी वर्ष के साथ लेखों और उपभोग की टोकरी के वजन को संशोधित करके आईपीसी को मजबूत करना है। यह निर्णय मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।