सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती के स्रोत के आधार पर पेंशन की असमानताओं को समाप्त करते हुए, उच्च सेवानिवृत्ति के सभी न्यायाधीशों के लिए एक रैंक एक के पेंशन (OROP) के सिद्धांत को मजबूर किया। सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों के लिए 15 लाख रुपये के साथ 13.65 लाख रुपये की न्यूनतम वार्षिक पेंशन के हकदार हैं।